निगम सुधारको सुझाव– विदेशी साझेदार ल्याउनु र दुई सय अर्वको कम्पनी बनाउनु

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारको लागि तत्काल विदेशी साझेदार भित्र्याउन सुझाव आएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको निगम सुधार उपायहरु समेटिएको प्रतिवेदन यसो भनिएको हो ।

निगम सुधारका उपायहरु सुझाउन मन्त्री भट्टराईले एक महिना अघि पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा सदस्यहरू चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रमोद कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, निगमका पूर्व क्याप्टेन सुधीर स‌म्शेर राई र सदस्य–सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने रहेको एक समिति गठन गरेका थिए ।

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त विमान कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार वा साझेदारी गर्नुपर्ने देखियो ।’ साथै विदेशी व्यवस्थापन विज्ञ छनौट गर्दा निगमको दीर्घकालीन सुधार योजनामा सहभागी हुन सक्ने, कोड शेयर मार्फत तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने, निगमको क्षमता अभिवृद्धिमा स्वार्थ नबाझिने र आवश्यक परेको खण्डमा लगानीसमेत गर्न सक्ने साझेदार खोजी गर्न पनि सुझाइएको छ ।

टाट पल्टन सक्ने

निगमले विगत तीन महिनाको त्रैमासिक भुक्तानी गर्न नसकेर ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले व्याज रकम समेत पुँजीकरण गरेको उल्लेख गर्दै यसरी व्याज पुँजीकरण गर्दै जाँदा निगमको ऋण रकम बढ्दै जाने तथा कालान्तरमा कर्मचारीको तलब, इन्धन, राज्य तथा नियामकलाई तिर्नै पर्ने शुल्कहरूसमेत भुक्तान गर्न नसकी टाट पल्टन सक्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि निगमलाई बढी व्याजमा ऋण लगाएको उल्लेख गरेको छ । यि दुवै संस्थाले निगमलाई १०.५० प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएको छ । कार्यदलले ६–७ प्रतिशत व्याजमा ऋण खोज्न समेत सुझाएको छ ।

निजीसँगको साझेदारीमा कम्पनी बनाउनु

कार्यदलले दीर्घकालीन सुधारको सुझाव भन्दै कम्पनी मोडलमा जान भनेको छ । सार्वजनिक स‌ंस्थानबाट निजी सार्वजनिक साझेदारीको कम्पनीमा जान उसले सुझाएको हो ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गौरव र हैसियतलाई दीर्घकालसम्म रहने कुरामा भने सजग हुन भनेको छ । कम्पनीको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लि., अधिकृत पुँजी २ सय अर्व, जारी पुँजी १५० अर्व र चुक्ता पुँजी एक सय अर्वको बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

साथै कम्पनीमा सरकारको ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदारको ३५, निगमका वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीको १‍.५, सरकारी तथा संस्थानका कर्मचारीको १.५, पर्यटन व्यवसायीको ६ र सर्वसाधारण लगानी कर्ताको ५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ ।