गोकर्ण फरेष्ट लिज थप्दा साढे चार अर्ब लाभ हुने नेपाल ट्रष्टको दावी

काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको भाडा अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई करिब रु चार अर्ब ३२ करोड लाभ प्राप्त दावी गरेको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाल प्रालीसँग पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान र कानूनी प्रक्रियाका आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गत मङ्सिर २३ गते २५ वर्षका लागि भाडा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको ट्रष्टले जनाएको छ ।

सम्झौता सकिन पाँच वर्ष आठ महिना बाँकी हुँदै सरकारले हाल रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको यती समुहलाई रिसोर्टलाई थप २५ वर्षका लागि लिज थप्ने निर्णय गरेपछि अहिले उक्त निर्णय विवादमा परेको छ ।

पत्रपत्रिकाहरुले यती समुहले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर समयावधी सकिनु अघि नै अवधी थप गरेको भन्दै अलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा साँसदहरुले समेत यस विषयमा कुरा उठाएका छन् ।

सरकार र ट्रष्टले भने कानुन अनुसार नै लिजको म्याद थप्ने काम भएको भन्दै बचाउ गरेको छ ।

ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सो क्षेत्रमा मौजुदा दुई हजार ७९२ रोपनी जग्गामा १८ होलको गल्फ कोर्स, १०० शयन कक्षा, पौडी पोखरी र टेनिस कोर्ट सञ्चालनका लागि यतीले लगानी वृद्धि गरी नयाँ संरचना बनाउन लागेकाले अवधि हुँदै सम्झौता नवीकरण गरिएको बताए ।

सो कम्पनीले पुरानो सम्झौताको पाँच वर्ष आठ महिनाअगावै रु २९ करोड लगानी गरी ४८ शयन कक्ष, ४०० अट्ने सम्मेलन कक्ष र पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । सो कम्पनीमा विगतमा विदेशी लगानी रहेकामा २०६७ पछि नेपाली पक्षले खरिद गरेको थियो ।

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन, २०७५) को दफा ५ (३ख) अनुसार अवधि तोकी भाडामा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संहार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा भाडा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ठाकुरले प्रस्ताव प्रस्तावमा बास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा क्रमशः भाडावृद्धि हुने गरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेअनुसार सरकारले निर्णय गरेकाले सोको कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै नआउने उल्लेख पनि गरे ।

उनले थप अवधिका लागि रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा प्राप्त हुने अप्रध्यक्ष करबापत रु तीन अर्ब नौ करोड, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थप रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्तिको संरक्षण हुने र सामाजिक सांस्कृतिक प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा लाभ हुने दावी गरे ।