पर्यटन व्यवसायीले मागे पचास प्रतिशत कर छुट

काठमाडौं– पर्यटन व्यवसायीहरुले घरभाडा र करमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कोरोन भाइरसको त्रासले पर्यटकको संख्या घटेपछि पर्यटक ब्यवसायीहरुले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) धनन्जय रेग्मीलाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

सिजन सुुरु हुने बेलामा पर्यटकको संख्या घट्न थालेपछि व्यवसायीले भुक्तानी गर्दै आएको घरभाडा तथा करमा ५० प्रतिशत छुटको माग गरेका हुन् । पर्यटन ब्यवसाय सम्बद्ध ९ संस्थाले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

टान, हान, नाट्टा, एनटिभिए, नाटो, सोट्टो नेपाल, टिब्यान, नारा र रिब्यानका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुले बोर्डका सिइओ रेग्मीमार्फत सरकारलाई छुट गराउन माग गरेका छन् । ब्यवसायीले पर्यटक आगमनमा ८० प्रतिशत कमी आइसकेको बताउँदै आफूहरुलाई भाडा तिर्न समेत सकस परेको बताएका छन् । व्यवसायमा भएको लगानी संरक्षण गर्न र व्यवसाय सञ्चालनको उपयुक्त वातावरणका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

पर्यटन ब्यवसायीले राखेका ६ बुँदे माग :
१. नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी २०७५ को ९ संशोधनमा पर्यटन व्यवसायका लागि दिएको कर्जा तथा व्याजलाई, होटलमा दिँइदै आएको पुर्नकर्जाको व्यवस्था, ट्राभल, पर्यटन यातायात लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा समेत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण कर्जाको हाल पुर्न तालिका गर्ने तथा व्याजलाई समेत तत्काल पुँजीकृत गर्ने वा सहुलियत डिमाण्ड कर्जाको व्यवस्था गरी एक वर्ष पछिमात्र सावासहितको ट्रमलोन भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

३. पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरुलाई आवश्यकता अनुसार कटौती गर्न र श्रमिकहरुको राहतका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४. कोरोना भाइरसको प्रभावले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पलायन हुन नदिन सरकारले नाथमसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको समन्वयमा विशेष तालिम तथा सेमिनारको व्यवस्था गरि श्रमिकको पेशा तथा दक्षता अभिवृद्धि रहि रहनुपर्ने ।

५. कोरोना भाइरसका कारण पर्यटकले बुकिङ रद्द (होटल तथा हवाई टिकट) गरिरहेकोले पुर्नतालिका वा फुल रिफन्डको लागि व्यवस्थापन मिलाइनुपर्ने ।

६. पर्यटन व्यवसायीले बिभिन्न क्षेत्र अन्तर्गत सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजश्व, वार्षिक सवारी कर तथा स्थानीय करमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने तथा हाललाई एक वर्षका लागि कुनै पनि दण्ड जरिवाना नगरिनु पर्ने ।