प्रदेशहरुको बजेटमा पर्यटनलाई प्राथमिकता

• समुन्द्रा घिमिरे 

प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्राय प्रदेशले पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, पर्यटन पदमार्गको प्रारम्भ गर्ने, होमस्टेलाई प्रबर्द्धन गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउन लागेको भन्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्नेसमेत उनीहरुको बजेटमा परेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सवृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिइने भन्दै सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले हवाई क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक सुविधा नभएका दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाई यात्रा कार्यक्रम मार्फत हवाई टिकटमा दिँदै आएको सहुलीयतलाई निरन्तरता दिइने, एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ।

प्रदेश १ सरकारले प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी घुमघामदेखि पर्यटन बोर्डको स्थापनलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रका पर्यटन व्यवस्थापन समितिदेखि पर्यटकीय कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश : आन्तरिक पर्यटन वर्ष

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पर्यटनका विभिन्न शीर्षक तथा होमस्टे व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेशले पर्यटन मैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्बाउने तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्न ‘अतिथिदेव भव’ अभियानलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी पर्यटन सेवामा सुधार गरिनेछ । प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकासको गुरुयोजना तयार गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सवृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिइने भन्दै सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश पर्यटक आकर्षक क्षेत्रको रूपमा घोषणा भएका ११० पर्यटक गन्तव्य मध्ये प्रत्येक जिल्लामा ४ गन्तव्यको छनौट गरी जम्मा ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न १७ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धौलागिरी पदमार्ग, मिलनीयम ट्याक्कलगायत पदमार्ग, पार्क, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट पेस गरेका थिए। चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश : कर्णाली पर्यटन सर्किट

कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पर्यटन क्षेत्रमा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कर्णाली समृद्धिको आधार पर्यटन विकास र पूर्वाधार भन्ने लक्ष्यका साथ कर्णाली पर्यटन सर्किटको पूर्वाधार निर्माण लगायतको विकास र विविधीकरण समेतका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बृहत् हिमालय पदमार्ग, केवलकार, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, बाह्देउ पर्यटन पूर्वाधार, नाउर तथा कस्तुरी पदमार्ग, मनोरम पदमार्ग, चौकुने जिओपार्क लगायतका पर्यटन, उद्योग, जडीबुटी, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ठुला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय युवालाई पर्यटक सहयोगी तालिम दिँदै साहसिक खेलकुदमा आधारित र्‍याफ्टिङ, माउण्टेन बाइक, पदयात्रा तथा जलयात्राका लागि उपयुक्त स्थान छनौट र विकासबाट आयआर्जन, रोजगारी सृजना, पर्यटनको बसाई अवधि तथा खर्च गर्ने अवसरहरूमा बुद्धि गर्न, साझेदार निकायहरू समेतको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेशस्थित हवाई मैदान नभएका सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा आकस्मित उद्धार, राहत तथा जनताको सुविधाको लागि हेलिप्याड निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषवाट उडान अनुदान प्राप्त गरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाई जिल्ला तथा सङ्घीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्थाको लागि पहल गरिनेछ ।

कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ का कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै रारा राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको अभियानलाई सार्थक बनाउँदै विश्रको गन्तव्य नेपाल र गन्तव्य कर्णाली भन्ने मूल ध्येयका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सञ्चालन गरिने प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरुका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट पेस गरेका हुन् ।

चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश १ : डेढ अर्व भन्दा धेरै विनियोजन

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ ले पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनकालागि प्रदेश पर्यटन बोर्डको स्थापना गर्ने भएको छ । त्यस्तै सगरमाथा आधार शिविर देखि कञ्चनजंघा हिमालयन पदमार्ग प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

भेंडेटार–राजारानी रवि–राँके मंगलबारे हुँदै सिद्धि थुम्कासम्मको क्षेत्रलाई महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेशको गौरवको रूपमा रहेको सगरमाथा र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोसी टप्पु आरक्षण र कञ्चनज‌घा संरक्षण क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण मार्फत पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुरु गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मुझुवागढी नगरपालिकासँगको साझेदारीमा यलम्बर पार्कको निर्माण शुरु गर्न २ करोड ३५ लाख र झापाको मेचीनगर नगरपाकिासँगको साझेदारीमा सीमा क्षेत्रमा पर्यटकीय पार्क निर्माण सुरु गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरुको संरक्षण, संवर्द्धन, जिर्णोदार र पूर्वाधार विकासका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

साल्पा उपत्यकामा रहेको साल्पापोखरी र सिलिचुंग चुली रहेको क्षेत्रलाई प्राकृतिक र किराँतहरूको धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरी मुन्धुम–ट्रेल पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। इलामको चुच्चीनाम्वा लारुम्बा हुँदै ऐतिहासिक लेब्रुकुटी फत्तालुंगसम्म महागुरु फाल्गुनन्द पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

पर्यटन वर्ष २०२० लाई सार्थक सफल पार्नका लागि योगदान पुर्‍याउन सङ्घीय सरकारले पहिचान गरेका १०० पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मध्ये प्रदेशमा परेका स्थललाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै अन्य विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन वर्षको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशमा नियमित रूपमा एक वर्ष कार्यविधि पुरा गरेका कर्मचारीहरूलाई र समायोजन भई एक वर्ष कार्यविधि पुरा गरेका कर्मचारीहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि ६ दिनको बिदा र २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : खप्तडलाई प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम प्रदेशले खप्तड क्षेत्रको समग्र पर्यटन विकासको लागि खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको लागि ५० लाख, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमकका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावन भएका क्षेत्रहरुलाई एक आपसमा जोडी पर्यटकीय कोरिडोर निर्माणको अवधारणमा अनुसार विभिन्न करिडोरका लागि २ करोड ७० लाख ५७ हजारका दरले ५ करिडोरका लागि एकमुष्ट रूपमा १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै परम्परागत मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिरको उचित संक्षण गर्दै सोको माध्यमबाट पर्यटन विकास गरी यस क्षेत्रको रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्न धार्मिक तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेखछ ।